किसान सम्मान योजना में बदलाव: जानिए नए नियम और लाभ

नमस्कार, मैं प्रतीक धीमान। आज हम किसान सम्मान योजना में आए नए बदलावों और उनके लाभों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 1 जुलाई से किसान सम्मान योजना में एक नया नियम लागू किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को अधिक सुविधाएं और लाभ प्रदान करना है।

नए नियम के बारे में जानकारी

देशभर में करीब 9 करोड़ 26 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त उनके खातों में पहुंच चुकी है। अब लगभग तीन महीने बाद 18वीं किस्त आने वाली है। इससे पहले, सरकार ने इस योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव 1 जुलाई से लागू हो चुका है और इसके अनुसार, किसानों को कुछ नए कदम उठाने होंगे।

यूपी सरकार की नई पहल

यह बदलाव केंद्र सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर किया गया है। 1 जुलाई से यूपी में आधार कार्ड के तर्ज पर किसान कार्ड बनाने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, यूपी के सभी किसानों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है।

किसान कार्ड के लिए जरूरी प्रक्रिया

किसानों को आधार नंबर के साथ-साथ अपनी जमीन का पूरा ब्यौरा देना होगा। रजिस्ट्री होने के बाद किसानों को एक नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर के माध्यम से रजिस्टर्ड किसान का पूरा विवरण देखा जा सकेगा। रजिस्ट्री के बाद ही किसान कार्ड बनाया जाएगा और इसी किसान कार्ड के माध्यम से किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त यूपी के किसानों को मिलेगी।

किसान कार्ड का उद्देश्य

किसान कार्ड का मुख्य उद्देश्य एग्रीटेक के विकास के लिए किसानों की रजिस्ट्री करना है। किसान कार्ड बनने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से इससे संबंधित मोबाइल ऐप पर यूपी के हर किसान का पूरा विवरण दर्ज करवाया जाएगा। यूपी सरकार का दावा है कि यूपी में एक साथ किसानों की रजिस्ट्री करने के लिए शुरू किए जाने वाला यह काम उत्तर प्रदेश को पहला राज्य बना रहा है।

शिविरों के माध्यम से रजिस्ट्री

यूपी सरकार ने योजना बनाई है कि 1 जुलाई से हर गांव में शिविर लगाए जाएंगे। हर शिविर में दो कर्मचारी होंगे जो किसान कार्ड की रजिस्ट्री के तहत होने वाली कागजी कार्यवाही करेंगे। इसमें किसानों की सारी जानकारी से लेकर केवाईसी तक कराया जाएगा।

किसान कार्ड के लाभ

अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान कार्ड से यूपी के किसानों को क्या लाभ होंगे। किसान सम्मान निधि योजना की किस्त ही नहीं बल्कि लोन लेने के लिए भी किसान कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल किसानों को हर बार लोन लेने के लिए रिकॉर्ड आदि की जांच कर उसे सबमिट करना होता है। लेकिन किसान कार्ड बन जाने के बाद किसानों से जुड़ी हर योजनाएं और सरकारी कार्य के लिए बार-बार राजस्व विभाग का चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा आदि सभी शामिल हैं।

किसान कार्ड और मोबाइल ऐप

किसान कार्ड बनने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से संबंधित मोबाइल ऐप पर यूपी के हर किसान का पूरा विवरण दर्ज करवाया जाएगा। इससे किसानों को अपनी जानकारी कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

यूपी सरकार की पहल

यूपी सरकार ने यह दावा किया है कि यह पहल राज्य के किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगी। एक साथ किसानों की रजिस्ट्री करने का यह कदम उत्तर प्रदेश को पहले राज्य के रूप में स्थापित करता है।

निष्कर्ष

किसान सम्मान योजना में किए गए इन बदलावों से किसानों को अनेक लाभ मिलेंगे। यह योजना यूपी के किसानों को अधिक सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगी। किसानों को अब बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और वे अपने किसान कार्ड के माध्यम से सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए, तो वन इंडिया हिंदी के साथ जुड़े रहें।

धन्यवाद!

लेखक: प्रतीक धीमान